केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने मंत्रालय की सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने जा रहे हैं।
उन्होंने अन्य विभागों से भी इसका अनुसरण करने को कहा ताकि तेल के आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाई जा सके।
मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को परिवारों को रसोई गैस के लिए सब्सिडी देने के बजाए बिजली से चलने वाले खाना पकाने के उपकरण खरीदने को लेकर सहायता देनी चाहिए।
गडकरी ने बताया कि सिर्फ दिल्ली में 10 हजार इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल से हर महने 30 करोड़ रुपये की बचत होगी। ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान शुरू किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने यह सुझाव रखा कि सभी सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता कर देनी चाहिए।
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